सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी-
कार्रवाई के तहत वन विभाग को छह हजार से अधिक छोटे बड़े अवैध निर्माणों को हटाना है-
फार्म हाउस के मालिकों में नेताओं, अफसर और बड़े बिजनेसमैन के नाम शामिल-
वन विभाग को कार्रवाई कर वन क्षेत्र में पौधे लगाने को भी कहा गया-
रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को देनी है=
ब्यूरो रिपोर्ट फरीदाबाद-
अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं वहीँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है।बीते कल रविवार को वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत फरीदाबाद के बड़खल-अनखीर रोड पर स्थित सल्तनत फार्म हाउस और सूरजकुंड रोड पर स्थित महिपाल गार्डन सहित अन्य बैंक्वेट हाल तोड़ने की कार्रवाई हुई जिसमे नेता, बिजनेसमैन सहित अफसरों के कब्जे है और लगभग 6 हजार से ज्यादा को नोटिस भेजा जा चूका है फिर भी अवैध कब्ज़ा बना हुआ है जिसको लेकर प्रशासन सख्त एक्शन में है, वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही कार्रवाई के तहत वन विभाग को छह हजार से अधिक छोटे बड़े अवैध निर्माणों को हटाना है और अभी तक वन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से फरीदाबाद के बड़खल-अनखीर रोड और सूरजकुंड रोड पर स्थित सल्तनत फार्म हाउस और महिपाल गार्डन जैसे बैंक्वेट हॉल सहित 65 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त कर चुके हैं।जिनमे कुल 6000 से अधिक अवैध कब्जे हटाने हैं, जिसकी रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को देनी है। यह कार्रवाई आज सोमवार को भी जारी रहेगी।
दरअसल अरावली में पिछले 15 दिनों से से वन विभाग की कार्रवाही जारी है जिसमे 1 पोकलैंड मशीन 13 जेसीबी लगातार अवैध निमार्ण को तोड़ रही है जिसमे अभी तक 60 बड़े निमार्ण तोड़ जा चुके है जिसमें अधिकर फार्म हाउस शामिल है। ये सभी फार्म हाउस कई-कई एकड़ में बने हुए थे। इन फार्म हाउस के मालिकों में नेताओं, अफसर और बड़े बिजनेसमैन के नाम शामिल है।इन अवैध निर्माण में मैरिज गार्डन, बैंक्विट हॉल, फार्महाउस के अलावे भी शामिल हैं।
वन विभाग को जुलाई में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। इसी लिए छुट्टी वाले दिन भी कार्रवाई की जा रही और इसके पहले शनिवार को महिपाल ग्रीन वैली फार्म हाउस को तोड़ने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था।उधर, इस मामले में पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना ने कहा कि महिपाल ग्रीन वैली को उनका बताया जा रहा है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह बात भी निराधार है कि उन्होंने यह कहा है कि महिपाल गार्डन वन विभाग की जमीन पर नहीं बनाया गया है, बल्कि वह तो महिपाल ग्रीन वैली का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं।
फरीदाबाद वन विभाग अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। वन विभाग को जुलाई के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी है। अरावली वन क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे और इन सभी पर कार्रवाई होगी वहीँ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त में होगी। वन विभाग को कार्रवाई कर वन क्षेत्र में पौधे लगाने को भी कहा गया है।आज सोमवार को भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध कब्जों को हटाने की प्रतिदिन की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी भेजी जा रही है।
