विभिन्न जिला परिषदों में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज का अनुबंध सरकार ने खत्म कर दिया है। ठेके पर लगे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग ने ठेका रद करते हुए कंपनी के सभी कर्मचारियों को बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
गठबंधन सरकार में विकास एवं पंचायत विभाग जजपा के पास था, जब कंपनी से समझौता हुआ। पिछले साल एक दिसंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए समझौता बढ़ाया गया था, लेकिन इस दौरान ठेके पर लगे कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगे।
सरकार के संज्ञान में लाई गई कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायतें
आरोपित कंपनी को कई चेतावनी के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी, जिसके बाद विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक को समझौता रद करना पड़ा है। जिला परिषद में आउटसोर्सिंग पर लगे कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायतें कई बार सरकार के संज्ञान में लाया गया था।
पहले इन कर्मचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकला तो प्रदेश सरकार ने कंपनी के आउट सोर्सिंग पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के टेंडर को ही निरस्त कर दिया। पूरे प्रदेश में कंपनी के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला परिषदों में अनुबंध पर लगाए जाएंगे परियोजना अधिकारी
जिला परिषदों में परियोजना अधिकारी अब अनुबंध पर लगाए जाएंगे। विकास एवं पंचायत विभाग ने परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। मुख्य सचिव, मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जिला परिषदों में परियोजना अधिकारियों के पदों को भरने के लिए पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं।
