हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को 10 नई फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई।
हरियाणा सरकार 14 फसलें पहले से एमएसपी पर खरीद रही थी। अब संख्या 24 हो गई। केंद्र सरकार 24 फसलों का ही एमएसपी घोषित करती है। हरियाणा पहला राज्य बन गया है, जो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगा। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगाई है।
इन फैसलों पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर
- बीसी-बी को शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण पर मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले छह लाख तक का स्लैब था। अब इसे आठ लाख किया गया है।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की है, जो तीन दिन पहले मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। आयोग ने कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं व पंचायतों में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की जरूरत है।
आयोग ने बीसीबी को आरक्षण के संबंध में एक नई पद्धित बनाई है, जिसके तहत पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी की थी।
- हरियाणा के 1830 अग्निवीर हो चुके भर्ती, 2215 और होंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के अग्निवीरों को पुलिस, फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, खनन गार्ड, व स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजंटल आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई।
सीएम ने मंत्रिमंडल की बताया कि ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से अग्निवीरों को छूट दी गई है। अग्नवीर के पास कौशल प्रमाण पत्र होगा तो स्किल टेस्ट से छूट मिलेगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। जो अग्निवीर पहले बैच के होंगे, उन्हें आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है।
ऐसे उद्योग जो अग्निवीरों को अपने यहां नौकरी देंगे, राज्य सरकार उन्हें 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी देगी, बशर्ते की उन्हें 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिले। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।
उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वालों को पांच लाख तक ऋण बिना ब्याज मिलेगा। 15 जुलाई 2022 को लागू की गई साल 2022 के दौरान सेना, वायु सेना और नौसेना में कुल 36 हजार 649 भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 भर्ती हुई, जबकि 2023-24 में 2215 अग्निवीर भर्ती होने हैं।
- आबियाना शुल्क नहीं लेगी सरकार
मंत्रिमंडल के बैठक में नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए एक अप्रैल के बाद जारी हुए आबियाना शुल्क देने के नोटिस वापस लेने का फैसला लिया है।
- पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने की मंजूरी
इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने के फैसले पर भी मुहर लगाई है।
