केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। शाह ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को चेतावनी दी और बोले बनिया का बेटा हूं, एक-एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। हिसाब आप नहीं, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता लें। अमित शाह ने कहा कि इसके लिए मुख्ममंत्री नायब सैनी नहीं, बल्कि युवा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ही बहस करने के लिए काफी है।
उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कांग्रेस अपने कार्यकाल के 10 साल और भाजपा के 10 साल के विकास के आंकड़े लेकर आए। 2014 से पहले केंद्र व राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय हरियाणा को 41 करोड़ रुपये विकास के लिए मिले थे, जबकि भाजपा ने 10 साल में छह गुना बजट दिया है। हुड्डा साहब, क्या आप भ्रष्टाचार, जातिवाद, पिछड़ा वर्ग से अन्याय व परिवारवाद को बढ़ावा देने का हिसाब दे सकते हैं।
शाह बोले, कांग्रेस नहीं, बल्कि भाजपा गांव-गांव जाकर हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगेगी। कांग्रेस को बताना होगा कि 10 साल उसने क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है। 1957, 1980 में ओबीसी को आरक्षण का विरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की सिफारिश ठंडे बस्ते में डाल दी। फिर राजीव गांधी ने भाषण देकर आरक्षण रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी के दिल में सबसे ऊपर है। क्योंकि उन्होंने हरियाणा में काम किया है। ओबीसी समाज से उनका लगाव है। इसलिए प्रदेश से ओबीसी समाज के दो सांसद केंद्र में मंत्री बनाए। कांग्रेस ने जातिवाद व भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया।
शाह ने कांग्रेस के साथ इनेलो पर भी साधा निशाना
केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने कांग्रेस के साथ-साथ इनेलो सरकार पर भी निशाना साधा। बोले, एक सरकार आती तो भ्रष्टाचार लेकर आई, दूसरी आई तो गुंडागर्दी बढ़ी। एक सरकार ने एक जिले का विकास किया तो दूसरी ने दूसरे जिले का। जबकि भाजपा ने पूरे हरियाणा का विकास किया है।
सरकार ने दिया ओबीसी बी को दिया 5 प्रतिशत आरक्षण
अमित शाह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। पहला क्रीमिलेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी। उसमें वेतन व कृषि आय को भी नहीं जोड़ा। दूसरा ओबीसी बी वर्ग को पंचायत व नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। जबकि ओबीसी ए वर्ग को पहले की तरह 8 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। मंच से नायब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
