सोहना में ग्रैप के नियमों की उड़ रही धज्जियां-
बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है निर्माण कार्य-
सोहना दोहला मार्ग पर सिथित MVN एथेंस में चल रहा निर्माण कार्य-
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज चार किया गया है लागू-
निर्माण कार्य करने,कूड़ा जलाने पर लगाई गई है पूर्ण पाबंदी-
सोहना,हरियाणा वरदान संवाददाता।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा भले ही ग्रैप फोर की स्टेज लागू कर करके।निर्माण कार्य नही करने सहित कूड़ा जलाने पर पूर्णत्या पाबंदी लगा दी गई हो,लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन कमेटी के द्वारा जारी किए गए आदेश बिल्डरों के लिए किसी रद्दी की टोकरी से कम नही है।जी हां बिल्कुल ठीक सुन रहे है आप..दरअसल हम बात कर रहे है।सोहना नगर परिषद के अधीन आने वाली दोहला मार्ग पर सिथित एमवीएन एथेंस सोसाइटी के नए प्रोजेक्ट की जिनका पूर्व में निर्माण की गई सोसाइटी के साथ ही नव निर्माण किया जा रहा है।जहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य जारी है।
क्या कहते है MVN सोसाइटी के कर्मी-
बतादें की जब हमारी टीम ने मौके पर पहुँच कर एमवीएन एथेंस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर जब हमने निर्माण स्थल पर मौजूद एमवीएन एथेंस सोसाइटी के फोरमैन वेदप्रकाश से बात की तो वह पहले तो वह झूठ बोलकर अपनी बातों को घुमाते हुए नजर आए लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने सच्चाई को आंखों के सामने देखने के बाद वह सवालों के जबाब देने में असमर्थ दिखे।
क्या कहती है सोहना MC की कार्यकारी अधिकारी-
इस विषय को लेकर जब हमने नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी व कार्यवाही के लिए गठित की गई कमेटी की सदस्य सुमनलता से बात की तो उनका कहना था कि निर्माण कार्य करने व कूड़ा जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है।इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति या संस्थान आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना किया जा रहा है और नियम अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
ने जारी किए आदेश-
बतादें की बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते गुरुग्राम डीसी द्वारा जहां एक तरफ सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है।वही दुसरीं तरफ वायु गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा जारी लागू किए गए ग्रैप स्टेज चार के आदेशों की अवेहलना करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए पॉल्यूशन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की कमेटी का गठन किया गया है।ताकि ग्रैप को लेकर जारी किए गए आदेशों को अमलीजामा पहनाया जा सके।लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।लेकिन देखना इस बात का होगा कि गठित की गई निगरानी कमेटी द्वारा ऐसे संस्थानों पर कब तक ओर क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
